जांभळी (ता.शिरोळ) येथील श्री दत्त सहकारी शेतमाल प्रक्रिया संस्था लि.जांभळी संस्थेच्या संचालकांनी, श्री दत्त साखर कारखान्याचे मा. चेअरमन गणपतराव पाटील यांच्याशी संगनमत करून संस्थेचे कामकाज बंद असताना व संस्थेकडे दीड लाख रुपये शिल्लक असताना राज्य सहकारी बँकेला 2 कोटी 20 लाखांची परतफेड व वकील फी म्हणून 1 कोटी 6 लाख रुपये अदा केल्याचे कागदपत्रावरून स्पष्ट दिसून येते, या आर्थिक व्यवहारांची आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखा मार्फत चौकशी करावी. अशा मागणीची तक्रार केल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे.
तक्रारीत, वन टाईम सेटलमेंटसाठी (OTS) वापरलेल्या निधीचा स्रोत शोधण्यात यावा. संबंधित बँक व्यवहार, खाते व लेखापरीक्षण नोंदींची सखोल तपासणी करण्यात यावी. संस्थेचे संचालक, व्यवस्थापक व संबंधित व्यक्तींची चौकशी करण्यात यावी. आणि दोषींवर भारतीय दंड संहिता कलम ( 406, 420, 467, 468, 471, 120B इ.) प्रमाणे तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत. अशी मागणी त्या पिडित सभासदाने केली आहे. तक्रारीच्या प्रति मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहकार विभागाचे मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक, मुंबई. यांना पाठवल्याचे समजून येत आहे.
सभासदाने केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने, सदर आर्थिक व्यवहाराची चौकशी करून अहवाल सादर करण्यात यावा असे पत्र कोल्हापूर आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने उपविभागीय पोलीस अधिकारी जयसिंगपूर अंतर्गत शिरोळ पोलीस ठाणे यांना पाठवल्याचे समजून येत आहे. तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांमार्फत गोपनीय चौकशी करण्यात येत असल्याचे समजते. परंतु पोलिसांकडून चौकशीची बाब गुप्त ठेवण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे बोलले जात आहे.
संस्थेने सोयाबीन प्रक्रिया प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून कर्ज घेतले होते. कर्ज परतफेड करण्यासाठी आवश्यक क्षमता असूनही संचालकांनी जाणूनबुजून कर्जाचे हप्ते भरले नाहीत व कर्ज थकवले. कर्ज थकित राहिल्यामुळे राज्य बँकेने संस्थेची जमीन व यंत्रसामग्री जप्त करून अखेरीस सन 2012 मध्ये लिलाव काढला. मालमत्तेचा लिलाव जाहीर झाल्यानंतरच संस्थेच्या संचालकांनी अचानक आठ कोटी रुपयांचा One Time Settlement (OTS) चा प्रस्ताव मांडला.
बँकेने सुरुवातीला OTS नाकारला व संचालकांनी दिलेल्या वैयक्तिक हमीपत्रांवर संपूर्ण रक्कम वसूल करण्याचा इरादा व्यक्त केला. त्यानंतर संस्थेच्या संचालकांनी व व्यवस्थापनाने विविध न्यायालयीन कार्यवाही करून वसुली प्रक्रिया अनेक वर्षे लांबवली. अखेरीस बँकेने मोठ्या थकबाकीच्या (सुमारे 80+ कोटी रुपये) वसुलीसाठी स्थावर मालमत्ता व यंत्र सामुग्रीचा लिलाव केला. त्या नंतर बँकेने उर्वरित कर्जाच्या वसुलीसाठी दावा केला.
