दैनिक पुढारीचा संकुचितपणा; कोल्हापूर न्यायालयाची चपराक

कोल्हापूर : विशेष प्रतिनिधी

राजीनामा दिलेल्या आणि इतर कंपनीत नोकरी करून उपजिविका करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याच्या उपजिविकेचे साधन हिरावून घेण्याचा प्रयत्न दैनिक पुढारी व्यवस्थापनाने केला. पण न्यायालयाने अशाप्रकारे उपजिविकेचे साधन हिरावून घेता येणार नाही, असा ऐतिहासिक निर्वाळा देत दै. पुढारी कंपनीला चपराक लघावली. कर्मचाऱ्याला समारंभपूर्वक निरोप दिल्यानंतर त्याला इतरत्र नोकरी करू न देण्याचा कोत्या मनोवृत्तीला न्यायालयाच्या निर्णयाने लगाम लागला आहे.

कोल्हापूर येथील 9 वे सह दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) यांच्या न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे कर्मचारी वर्गातून जोरदार स्वागत व कौतुक होत आहे. 

जाहिरात व मीडिया मार्केटिंग व्यवसाय करणाऱ्या पुढारी पब्लिकेशनने माजी कर्मचाऱ्याविरुद्ध दाखल केलेल्या दाव्यात न्यायालयाने तात्पुरत्या मनाई आदेशाचा अर्ज फेटाळून लावला.

हे वाचा

सदर कर्मचारी 2016 पासून दै. पुढारी कंपनीत कार्यरत होता. 2024 मध्ये त्याने ई-मेलद्वारे राजीनामा दिला. त्याने दुसऱ्या कंपनीत कामास सुरवात केली. मात्र कंपनीने असा दावा केला की, रोजगार करारानुसार 90 दिवसांची नोटीस न देता दिलेला राजीनामा अवैध आहे. त्यामुळे त्याला दुसऱ्या कंपनीत काम करण्यास मनाई आदेश करावा, असा अर्ज दै. पुढारी कंपनीने न्यायालयाकडे केला होता.

दै. पुढारी कंपनी वतीने न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला की, संबंधित कर्मचाऱ्याकडे कंपनीची गोपनीय माहिती आहे आणि तो प्रतिस्पर्धी कंपनीत नोकरी केल्यास त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. त्यामुळे त्याला तत्सम व्यवसायात काम करण्यास प्रतिबंध घालावा. याशिवाय कंपनीने त्याच्या कडून तीन महिन्यांच्या पगाराइतकी नुकसान भरपाईही मागितली. 

कर्मचाऱ्याने गोपनीय माहिती उघड केली आहे किंवा ती प्रतिस्पर्ध्यांना देण्याची शक्यता आहे, असा कोणताही पुरावा दै. पुढारी कंपनीने समोर आणलेला नाही.  फक्त शंका किंवा अंदाजाच्या आधारावर कर्मचाऱ्याच्या उपजीविकेवर गदा आणता येत नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती डी.एस.परवाणी यांनी नोंदवले.

एखाद्या कर्मचाऱ्याला दुसरी नोकरी करण्यास प्रतिबंध घालणे म्हणजे त्याच्या उपजीविकेच्या मूलभूत हक्कावर घाला घालण्यासारखे आहे. अशा प्रकारचा प्रतिबंध भारतीय करार कायद्याच्या कलम 27 च्या कसोटीवर टिकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने दै. पुढारी कंपनीचा तात्पुरत्या मनाई आदेशाचा अर्ज फेटाळून लावत कर्मचाऱ्याच्या उपजीविकेच्या हक्काचे संरक्षण केले.

या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना अनाठायी कराराच्या अटींच्या आधारे बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दै. पुढारी व्यवस्थापनाला चपराक बसली आहे. केवळ करारातील अटी दाखवून एखाद्या व्यक्तीच्या रोजगाराच्या संधींवर बंदी घालता येत नाही, हे न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.