नोकरी, पगार, कुटुंबाचे प्रेम असताना, शेतकऱ्यांचे “माया-प्रेम” कशासाठी पाहिजे?

कुरुंदवाड : सुरेश कुंभार

शिरोळ तहसील कार्यालयात पंधरा दिवसाच्या रजेवर गेलेले तहसीलदार अनिलकुमार हेळकर, निवासी नायब तहसीलदार क्रांती पाटील या दोन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली बिन शासकीय 22 उमेदवार कार्यालयात काम करीत आहेत. बिनशर्त आणि कायदा धाब्यावर बसून बेकायदेशीर रित्या नेमणूक केलेल्या बिन शासकीय उमेदवारांना हेळकर आणि पाटील यांचा ठासून पाठिंबा असल्याचे चित्र शिरोळ तहसील कार्यालयात दिसत आहे.

सध्याच्या महागाई काळात तीन माणसांचे कुटुंब चालवणे मुश्किल बनले आहे. अशा दाटीवाटीच्या परिस्थितीत रजेवर गेलेले तहसीलदार हेळकर आणि निवासी नायब तहसीलदार पाटील हे दोघे 22 उमेदवारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न कसा सोडवतात? बिन शासकीय उमेदवारांना कोणत्या निधीतून पगार देतात?, स्वतःच्या पगारातून? की, शेतकऱ्यांना काम होत नाही असे सांगून? याचे कोडे अखंड तालुक्यातील शेतकरी, नागरिक, पक्षकार यांना पडले असल्याची चर्चा आहे.

जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा विभागीय प्रमुख, उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी यांच्याकडून शासन महसुलीसाठी तोंडी कायदेशीर धडे दिले जातात. परंतू, त्यांना शिरोळ तहसिल कार्यालयातील बेकायदा घटना, प्रकार दिसत नाहीत?. या घटना काय “हम करे सो कायदा” याचे धोतक म्हणायचे काय? असा संतापजनक सवाल तालुक्यात केला जात असल्याचे समजते.

निवासी नायब तहसीलदार क्रांती पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली बिनशासकिय 22 उमेदवारांची समांतर यंत्रणा कार्यालयात दिसून येते. ही यंत्रणा “मनातील हेतू” साध्य करण्यासाठी तर नाही ना? अशा चक्रावून टाकणाऱ्या सवालाने नागरिक गोंधळात पडल्याचे कळते. शिरोळ तहसील कार्यालयाने दिवसा ढवळ्या कोणतेही बेकायदेशीर कामकाज केले तर, त्यांना कोणी विचारायचे नाही, असा अलिखित ठराव वरिष्ठांनी केला असावा अशी ही नागरिकात चर्चा आहे.

शिरोळ तहसील कार्यालयात कोणतीही कामकाज ओटी भरून “माया, प्रेम” दिल्याशिवाय होत नाही. आणि रागावून एखाद्याचे काम झाले असेल तर, त्यांनी पुढे येऊन जनतेला सांगावे. अशी मागणी तालुक्यातून होत आहे.

ठळक मुद्दे 

तहसीलदार हेळकर व नायब तहसीलदार क्रांती पाटील या 22 बिन शासकीय उमेदवारांचा पगार कसा भागवतात.

तहसील कार्यालयातील उमेदवारांचा पगार कोणत्या निधीतून करतात.

उमेदवारांचा पगार अधिकाऱ्यांच्या खिशातून भागवला जातो काय?

22 बिन शासकीय उमेदवारांच्या जिवावर शिरोळ तहसील कार्यालयाची भरारी

जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकाऱ्यांना हा गैर व बेकायदा दिसत नाही का ?

उमेदवारावर काम चालते, तर शासकीय कर्मचारी कशासाठी पाहिजेत?

उमेदवारावर कारभार चालतो, मग शासकीय कर्मचाऱ्यारी पाहिजेत कशाला?