शहर आणि ग्रामीण भागात पैशाची गरज असणाऱ्या नागरीकांना खाजगी सावकारी मधून गुलाम बनवून त्यांना आपले कायमचे मतदार करा अशी यंत्रणा शेती एका विभागातून लावली असल्याची खळबळ जनक माहिती चर्चेत आहे.
गरजवंतांवर उपकाराचा दबाव ठेवून त्यांना जेरीस आणण्याची यंत्रणा गेल्या काही वर्षापासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. प्रामुख्याने यामध्ये शेती विभागाकडे काम करणाऱ्या ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांची, शेती मदतनीस तथा खाजगी सावकार म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचे समजते.
योग्य वेळी पैशाचे सहकार्य केले आहे. मुदत देतो. मुद्दल, व्याज नाही दिले तरी चालेल पण, मतदान साहेब व त्यांच्या उमेदवारांना करायचे असा दंडूका या कर्मचारी तथा खाजगी सावकारांकडून विधानसभा, लोकसभा, “नगरपरिषद”, स्थानिक ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत लावला जात असल्याचे चर्चेतून समजून येत आहे.
खाजगी सावकारीच्या माध्यमातून हुकूमशाही लादून मतदान मिळवले जात असल्यामुळे मतदारांच्या लोकशाही हक्कावर गदा येत आहे. शेती मदतनिस तथा खाजगी सावकारांच्या गुंडशाहीला घाबरून मतदारांनी तोंडावर बोट ठेवले आहे. परंतु, अन्याय किती दिवस सहन करणार? हा सवाल कळीचा मुद्दा म्हणून चर्चेत येत आहे.
विशेष म्हणजे, आमच्या विरुद्ध पोलिसात गुन्हे दाखल आहेत, त्यामुळे पोलिसांची भीती नाही, शिवाय मालक आणि साहेब सर्व काही सांभाळतात. उलट-सुलट काही करण्याचा प्रयत्न केला तर, अब्रू चव्हाट्यावर येईल, यात “विजय” तर आमचाच होणार आहे, अशी धमकी, भिती “बोल”बच्चन” शेती मदतनीस तथा खाजगी सावकारांकडून दिली जात असल्याचे कळते.
गरजवंतांना खाजगी सावकारीच्या माध्यमातून पैसे पुरवून त्यांना मतदानासाठी मिंदे करण्याची आयडिया अखंड महाराष्ट्रात फक्त कोल्हापूर जिल्ह्यातील “त्या” शेती ऑफिसचीच असावी. यात शंका नसल्याचे मतदार, कर्जदार बोलत असल्याचे समजते.
