निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदाराला वाचवण्यासाठी कोण-कोण पुढे येणार ? याकडे शिरोळकरांचे लक्ष.
पृथ्वीराजसिंह यादव यांच्यावर शहरवासियांचा पक्का विश्वास, पाणी प्रश्न मार्गी लावण्याची आपेक्षा.
“येरे माझ्या मागल्या” या घटना टाळण्यासाठी ठेकेदार बदलण्याची मागणी
शिरोळ : खमक्या वृत्तसेवा
शिरोळ अमृत नळपाणी योजनेची वाढीव मुदत संपून एक महिना लोटला आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी शिरोळकर व आंदोलकांना विश्वासात न घेता यापूर्वीच मुदतवाढ दिल्याचा कागद बैठकीत सादर करून पृथ्वीराजसिंह यादव यांनी जिल्हास्तरीय कामकाज उघडे पाडले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी दोन दिवसात बैठक घेऊ असे आश्वासन दिले. पण, तांत्रीक अडचणीमुळे ते दोन अजून आलेच नाहीत?.
शिरोळ अमृत पाणी योजना काम हल्याडूल्या पध्दतीने सुरू आहे. मुदतवाढ दिली तरीही तुलनात्मक प्रगती नाही, निकृष्ट, दर्जाहिन काम, मनमानी, कधी पडेल, सांगता येणारी नाही असे पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम, याचे पुरावे देवून आंदोलकांनी ठेकेदाराला पाठशी घालू नये असे स्पष्ट मत जिल्हाधिकारी बैठकीत मांडले.
शिरोळच्या पाणी योजनेची जी अवस्था आहे, तीच अवस्था भुयारी गटरची होणार ? आहे. शिरोळसाठी भुयारी गटर म्हणजे “भीक नको. पण, कुत्रे आवर” असणार आहे. त्यामुळे आंदोलकांनी सार्वजनिक पातळीवर भुयारी गटारीला विरोध करण्याची तयारी करावी अशी मागणी शहरातून आत्तापासूनच होऊ लागली आहे. भुयारी गटर करणाऱ्या ठेकेदाराला वर्क ऑर्डर देणार आली आहे. पण,काही तांत्रिक बाबी आणि गणेशोत्सवामुळे या कामाला प्रारंभ झाला नव्हता. पण, आता सर्व्हे सुरू झाल्याचे समजून येत आहे.
जिल्हाधिकारी यांच्या आश्वासनानुसार आज अखेर बैठकीच्या दृष्टीने कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. दरम्यान, शिरोळचा पाणीपुरवठा ठेकेदार बदलला किंवा उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा निविदा निघाली तर, ठेकेदाराने यापूर्वी उधळण केलेल्या “दोन कोटी” किमतीच्या “शब्द” चे काय ? आंदोलकांचा स्टॅण्ड पाहता आता “ओटा-पोटा”वरून हात फिरवला तरी ठेकेदाराला पुन्हा संधी मिळेल, असे चित्र दिसत नाही.
दोन कोटी शब्दांनी फुगलेल्या “खिशा”तील “हवा” जाऊ नये म्हणून, कागदोपत्री मेळ बसवता येईल का ? असा गोपनिय प्रयत्न सुरू असल्याचे समजते. ही बाब, छाटछुट “30,32 हजार”ची नाही तर, वचनात दिलेल्या तब्बल “2 कोटी” “शब्द”ची आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठा योजना कोणाच्या कंबरेच्या नाडा ढिला करणार ? हे पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणाऱ्या बैठकीनंतरच समोर येणार आहे.
