सुमारे 25 कोटी रुपयांचा भूखंड घोटाळा प्रकरण राज्यभर गाजणार, अनेकांच बिंग फुटणार.
जयसिंगपूर : खमक्या वृत्तसेवा
महाराष्ट्र शासनाने डॉ.एम. सी. मोदी मोफत नेत्र हॉस्पिटलसाठी दिलेली दोन एकर जागा परस्पर, डॉ.जे. जे. मगदूम ट्रस्टला बेकायदेशीररित्या हस्तांतरित करण्यात आली आहे. सुमारे 25 कोटी रुपयांची ही जागा मगदूम ट्रस्टने परस्पर घशात घातल्याने कोठ्यावधी रुपयांचा भूखंड घोटाळा राज्यभर गाजण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
डॉ. एम. सी. मोदी हे वैद्यकीय क्षेत्रातील मोठे प्रस्थ होते, डॉ. मोदी यांना, त्यांच्या वैद्यकीय क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याबद्दल भारत सरकारने पद्मश्री पुरस्कार बहाल केला होता. डॉ. मोदी यांनी मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेचा विक्रम प्रस्थापित केला होता. डॉ. मोदी यांच्या या कार्याला पाठबळ म्हणून महाराष्ट्र सरकारने डिसेंबर 1975 मध्ये
जयसिंगपूर कोल्हापूर रस्त्यावर, जयसिंगपूर शहरात अगदी मुख्य रस्त्यालगद तब्बल दोन एकरचा भूखंड मोफत दिला होता. डॉ. मोदी यांनी या भूखंडावर डॉ. एम. सी. मोदी मोफत नेत्र हॉस्पिटल उभा केले होते. या ठिकाणी रुग्णावर मोफत शस्त्रक्रिया करण्यात येत होत्या.
डॉ. मोदी यांच्या पश्चात मात्र या भूखंडावर अनेकांचा डोळा होता. डॉ. एम.सी. मोदी पब्लिक ट्रस्टला भूखंड देताना, शासनाने अटी व शर्ती घालून दिल्या होत्या. ही जागा आजच्या बाजार भावाप्रमाणे सुमारे 25 कोटी रुपयांची आहे. डॉ. मोदी यांच्या पश्चात विश्वस्त मंडळाने या जागेचा बेकायदेशीर व्यवहार करून त्याचे हस्तांतरण डॉ. जे. जे. मगदूम ट्रस्टला केले आहे. हा संपूर्ण व्यवहार वादग्रस्त, संशयास्पद आणि काही कोटींची उलाढाल असणारा व शासनाच्या अटी नियमांचा भंग करणारा आहे.
सध्या, या जागेवर डॉ. जे. जे. मगदूम ट्रस्ट असा फलक लावण्यात आला आहे. याचाच अर्थ मोदी ट्रस्टने हा भूखंड बेकायदेशीररित्या हस्तांतरित केला आहे व डॉ. मगदूम ट्रस्टने हा भूखंड शासनाच्या मंजुरीविना, मान्यतेविना गिळंकृत केला आहे.
हा भूखंड नेत्र इस्पीतळासाठी देण्यात आला आहे. पण, सध्या डॉ. जे. जे. मगदूम ट्रस्ट कडून या भूखंडाचा बेकायदेशीर वापर होत आहे. या भूखंडावर सध्या वैद्यकीय महाविद्यालय, औषध विक्री केंद्र, उपहारगृह असे शासनाच्या उद्देशाला तिलांजली देणारे व्यवसाय सुरू आहेत.
डॉ. जे. जे. मगदूम ट्रस्टचे चेअरमन विजय मगदूम यांनी कशाप्रकारे हा भूखंड गिळंकृत केला, हा सखोल चौकशीचा विषय आहे. जयसिंगपूर शहरातील या कोट्यावधीच्या भूखंड घोटाळा प्रकरणी आतापर्यंत कोणत्या तक्रारी झाल्या ? चौकशीत काय निष्पन्न झाले ? आणि शासनाने कोणता आदेश पारित केला, याची सविस्तर माहिती पुढील बातमीपत्रात पत्रात पाहूया.
