काही तहसीलदारांना कोणत्या डेपोवर किती वाळू आवक झाली, आणि जावक झाली याची माहिती आहे की, नाही ?

वाळूचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ठिकाणी वाळूची एलर्जी होत नाही, ही तर सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ?

मुंबई /शिरोळ/कोल्हापूर : खमक्या वृत्तसेवा

घराच्या बांधकामासाठी लाभार्थ्यांना जवळच्या शासकीय डेपोवरून वाळू देण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून घरपोच स्वामित्व धन (रॉयल्टी) पावती देण्यात यावी. आठ दिवसांत हे स्वामित्व धन न मिळाल्यास संबंधित तहसीलदारांना जबाबदार धरून कारवाई केली जाईल, असा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दि. 15 मे रोजी दिला आहे.

परंतु एखादे तहसीलदार क्लास वन अधिकारी असून सुद्धा स्व स्वार्थ साधण्यासाठी खोटे बोलत असतील तर, अशा खोटारड्या अधिकाऱ्यावर सुद्धा महसूल मंत्री यांनी कारवाई करावी अशी मागणी नागरिक, पक्षकार, शेतकरी, पालक वर्ग, विद्यार्थी करीत असल्याचे समजून येत आहे.

शासनाने माती मिश्रित गाळ काढण्याचे टेंडर प्रदान केले आहे, माती मिश्रित गाळ काढताना उत्खनन होणारी वाळू प्रधानमंत्री घरकुल योजनेसाठी मोफत देण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. यासाठी शासकीय वाळू डेपोची निर्मिती करण्यात आली आहे.

शासनाने निर्माण केलेल्या वाळू डेपोवर दररोज किती गाड्यांची, म्हणजेच ब्रास किंवा टनेज वाळूची आवक झाली. आणि मागणीप्रमाणे जावक झाली. याची कोणतेही रजिस्टर संबंधित महसूल वा पंचायत समिती विभागाने मेंटेन केले नसल्याची खळबळ जनक माहिती पुढे आली आहे.

खुद्द तहसीलदार यांना शासकीय डेपोवर किती वाळू आहे, याची कोणतीही माहिती नसल्याचे नागरिकांतून सांगण्यात येत आहे. वाळू वाहतूक आणि उत्खननाची एलर्जी असणारे काही तहसीलदार गेले सहा महिने वाळूतच व्यस्त असल्याचे नागरिक बोलत असल्याचे समजते.

सध्या काही तहसीलदार शासनाच्या वाळू डेपो वरील वाळू घरकुल लाभार्थ्यांना देण्यास मज्जाव करीत असल्याचे समजते. त्या अनुषंगाने मंत्री पातळीवर तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. लाभार्थ्यांना वाळू दिली जात नसेल तर, वाळूचे नजीकच्या काही दिवसात काहीतरी बरे वाईट होण्याची शक्यता नागरिक बोलून दाखवत आहेत.

घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत आणि पावतीसह वाळू घरपोच करणे असा आदेश असताना ट्रक भाडे आणि वाळू भरणे अशा रकमा घेऊन लाभार्थ्यांची थेट फसवणूक केली जात असल्याचे नागरिक बोलत आहेत. अशा गंभीर बाबींना संबंधित तहसीलदार व गट विकास अधिकारी यांचा पाठिंबा ?

जिल्हाधिकारी यांनी पालकमंत्र्यांबरोबर तर तहसीलदारांनी आमदारांबरोबर बैठक घेऊन लाभार्थ्यांच्या मागणीनुसार वाळूची निर्गती करणे आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांनी आपल्या कामात कुठेही चूक करता काम नये. महसूलसंदर्भात पावसाळी अधिवेशनात एकही तक्रार येता कामा नये. तक्रार आली तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला आहे.

याच इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी व गौण खनिज विभाग, प्रांताधिकारी व तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांच्या विरुद्ध तक्रार करण्यासाठी शेकडो नागरिकांनी आपली कागदपत्रे तयार ठेवली असल्याचे समजते. एकूणच महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिलेल्या शब्द इशाऱ्यानुसार लाभार्थ्यांना मोफत वाळू मिळणार ? की, शासकीय डेपो वरून वाळू परस्पर गायब होणार ?