शिरोळसाठी 500 कोटीचा निधी उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करणार ; उपनगराध्यक्ष पृथ्वीराजसिंह यादव

उपनगराध्यक्षपदी पृथ्वीराजसिंह यादव बिनविरोध तर,

स्वीकृत नगरसेवकपदी सचिन शिंदे व निलेश गावडे यांची निवड

शिरोळकरांना अभिप्रेत असलेली कारवाई होणार?

नियमबाह्य कामकाज व कायदा धाब्यावर बसवला जात असताना सुद्धा प्रशासनाची डोळेझाक का?

पगारातील फरक, फंड अशी रक्कम गेली कुठे?

ठेकेदाराविरुद्ध फौजदारी किंवा दिवाणी स्वरूपाची कारवाई कधी होणार?

शिरोळ : खमक्या वृत्तसेवा

येथील नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाल्यानंतर पृथ्वीराजसिंह यादव म्हणाले, कोणी म्हणत असेल, शिरोळ नगरपरिषदेला फंड मिळू देणार नाही, फंड मिळत असेल तर तो अडवणार, कसा विकास होतोय ते पाहूया असे आव्हान कोणी देत असेल तर आम्ही त्यांचे स्वागत करू. केंद्र व राज्यातील अनेक मंत्री संबंधित आहेत. त्यामुळे फंडाची काळजी करत नाही. सीएसआर मधून सुमारे पाचशे कोटीहून अधिक रुपयांचा फंड शिरोळसाठी उभा करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सचिन शिंदे व काँग्रेस गटाचे निलेश गावडे यांची निवड करण्यात आली. दोन्ही निवडीच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा योगिता कांबळे व मुख्याधिकारी निशिकांत प्रचंडराव होते. निवडीवेळी शिव शाहू प्रणित यादव पॅनेलचे सर्व नगरसेवक उपस्थित होते.

नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा, उपनगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांनी प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात केली आहे. पहिल्याच दिवशी पृथ्वीराजसिंह यादव यांनी बेशिस्त कामकाजाला लगाम घालत कर्मचाऱ्यांना काम आणि वेळेचे महत्व पटवून दिले. नागरी सेवा अत्यंत महत्त्वाची असून एकही नागरीक नाराज होता कामा नये, याची प्रत्येकाला काळजी घ्यावी लागणार अशा सक्त सूचना दिल्या. घनकचरा ठेकेदार व  आरोग्य विभागाच्या हजेरी रजिस्टरवर नावे नोंद असलेले कर्मचारी (ठेक्याची मुदत संपल्याने) कामावर नाहीत. पर्यास्त, शहरात ओल्या व सुक्या कचऱ्याबरोबर डास व कुत्र्यांचे साम्राज्य वाढले आहे. दरम्यान, ठेक्याकडील कर्मचाऱ्यांनी पगार, फंड व नियमानुसार मिळणाऱ्या सुविधा न दिल्याने काम बंद आंदोलन केल्याची घटना आजही ताजी आहे.

सह्याद्री ऍग्रो दुकानाचे ठेकेदार सर्जेराव पुदे सर यांनी, हजेरी रजिस्टर वरील कर्मचारी नोंदीनुसार व कामगार कायद्याच्या अधीन राहून कामगारांना किती पगार दिला? फंड भरला की नाही? इतर कोणकोणत्या सुविधा दिल्या? किती कोटीचा फंड जमा केला नाही? औषध व धूर फवारणी तसेच कचरा गोळा करण्यासाठी किती निधी खर्च केला? नियमबाह्य व कायदा धाब्यावर बसून कामकाज सुरू असताना नगरपरिषदेने ठेकेदाराला बिल कसे अदा केले? अजून किती कर्मचाऱ्यांचा, किती लाखांचा पगार देणे लागत आहे? या बाबी आजही गुलदस्त्यात आहेत. त्यामुळे नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष तसेच प्रशासनाने या बेकायदेशीर कामकाजाचा पर्दाफाश करण्याची दिलेले अभिवचन पूर्ण करून कर्मचाऱ्यांबरोबर सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय द्यावा, प्रसंगी ठेकेदाराविरुद्ध फौजदारी किंवा दिवाणी स्वरूपाची कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.