घनकचरा भट्टाचाराची न्यायालयीन कार्यवाही थांबली की, थांबवली?
शिरोळकरांनी नवीन पाणी योजनेची अजून किती दिवस वाट पाहायची?
भुयारी गटर राजकारण्यांच्या फायद्यासाठी ही जनतेच्या फायद्यासाठी?
शिरोळकरांवर भुयारी गटारीचा कर स्वरूपातील आर्थिक बोजा कशासाठी?
शिरोळ नगरपरिषदेमध्ये सत्तेचा वर्चस्व की, कर्मचाऱ्यांचा?
नगरपरिषदेमधील अधिकारी कर्मचारी त्या राजकीय लोकांना धार्जिन?
कार्यवाही नको, कारवाई हवी.
शिरोळ : खमक्या वृत्तसेवा
संसारात, भांडखोर आणि मीठ कालवणारी तसेच राजकीय लोकांना फायदा करून देणारी सासू नको म्हणून यादव गटाने यल्गार केला. वेगवेगळ्या योजना प्रकल्पाच्या अनुषंगाने आंदोलन केले. त्यानंतर नागरिक, मतदारांनी विश्वासाने सत्तेत बसवले आणि आता त्याच सासू बरोबर संसार सुरू केल्याची चर्चा शिरोळ शहरात रंगली आहे.शिरोळचे मुख्याधिकारी निशिकांत प्रचंडराव हे राजकीय लोकांना धार्जिन असून त्यांनी आपल्या मागील कार्यकालात काहींना कोट्यावधी रुपयांची माया हडप करण्यास सुट दिल्याची आजही चर्चा होत आहे.
30 कामगार दाखवून 96 कामगारांचा पगार उचलणे, कामगारांना कायदा धाब्यावर बसून कमी जादा पगार देणे, कामगारांचा 32 लाख रुपयाहून अधिक पीएफ बुडवणे, ईएसआय परस्पर खिशात कोंबणे, घनकचऱ्याचे नियम धाब्यावर बसून काम करणे व शहरातील नागरिकांची फसवणूक करणे असे धादांत बेकायदा काम करणारे सह्याद्री ऍग्रोचे ठेकेदार सर्जेराव पुंदे सर व खास मालक या दोघांना प्रचंडराव यांनी कोट्यावधीची माया गोळा करण्याची संधी दिल्याची चर्चा निवडणूक काळात होती व आत्ताही आहे.
शहरातील मिळकत धारकांचा मनमानी पद्धतीने घरफाळा वाढवला, घर फाळ्यातील 31 लाखांची तफावत लपवून ठेवली, प्रामाणिक आणि गरीब मिळकत धारकांना न्यायालयात खेचून त्यांचा अवमान केला, न्यायालयाची स्थगिती असताना शहरातील गोरगरीबांची बांधकामे न.प. कर्मचारी संदीप चुडमुंगे याला आदेश करून बेकायदेशीररित्या जमीनदोस्त केली. याच जागेवर राजकीय लोकांचा उदरनिर्वाह चालेल अशी बेकायदेशीर पणे व्यवस्था करून दिली, एकाही बांधकाम धारकाला आत्तापर्यंत बांधकाम परवाना घेतला आहे का? अशी साधी विचारणा सुद्धा केली नसल्याचे नागरिक बोलत आहेत.
मुंबई, पुणे, गुजरात येथे बसून शहराचा डीपीआर बनवणाऱ्या कंपनीला भुयारी गटारीचे काम देऊन स्वतःचे व राजकीय मित्राचे खिसे फुगवले आणि सर्वसामान्य नागरिक मिळकत धारकांचे खिसे फाडून नाहक बोजा वाढवल्याची निराशा नागरिक व्यक्त करीत असल्याचे समजते. शहरात सुरू असलेले नळ पाणी योजनेच्या ठेकेदाराला स्वतःच्या कार्यकाळात शिरोळ “दत्तक”च देऊन टाकले?, पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम अयोग्य, निकृष्ट होत असताना त्याकडे कधीच लक्ष दिले नाही, सध्या, ही पाण्याची टाकी पाडण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे लोक बोलत आहेत. या दरम्यान ? मुख्याधिकारी यांनी खिशातून “गांधीवादी” तत्त्वांचा कागद पडता कामा नये याची मात्र दक्षता घेतल्याचे नागरिक सांगत आहेत.
दिनांक 28 जानेवारी रोजी नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक, स्थायी समिती तसेच वेगवेगळ्या समित्यांच्या सभापतींची सभा होणार आहे. या सभेमधील आयत्या वेळच्या विषयात मुख्याधिकारी निशिकांत प्रचंडराव तसेच सत्तेवर नाखूश असलेले, सत्तेत बसलेल्या लोकप्रतिनिधींविषयी अभद्र शब्दाचा वापर करणारे, कान लावून ऐकून खबर वाहणारे, माहिती अधिकारात कोण?, कुठली?, माहिती मागवली आहे, याची माहिती आपल्या “आका”ला पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सभागृह, योग्य आणि शहरहिताचा निर्णय घेईल अशी अपेक्षा शहरातील नागरिक मतदार समर्थक कार्यकर्ते करीत असल्याचे समजते.
जिकडे जाईल तिकडे…….
मंगळवेढा नगरपालिका कामकाजात मनमानीपणे वागून नगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान करून अनियमितता व भ्रष्टाचार करणाऱ्या मंगळवेढा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी निशिकांत परचंडराव यांच्या कारभाराची चौकशी करून निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शहराध्यक्ष चंद्रशेखर कोंडुभैरी यांनी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली होती, मुख्याधिकारी निशिकांत परचंडराव हे रुजू झाल्यापासून वादग्रस्त व बेकायदेशीर कामकाज, भ्रष्टाचार करतात. असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. एकूणच कार्यपद्धती विचारात घेऊन नगरपरिषद सत्तेतील यादव गटाने सावध पावले टाकून मुख्याधिकारी यांच्यासह ठराविक कर्मचाऱ्यांबाबतीत तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे नागरिक बोलत आहेत.
लवकरच आपल्या सेवेसाठी येत आहेत खळबळ माजवणाऱ्या बातम्या
▪️ डॉ. मोदी हॉस्पिटल, ट्रस्टची “जागा हडप” प्रकरण मुंबई (खंडपीठ कोल्हापूर) उच्च न्यायालयात. ▪️ चोर चाळे : इस्त्रीलंपट झाकणझूल्या महामाऊलीचा “नववा भाग” ▪️ “पेड”च्या नावाखाली निवडणुकीत उमेदवारांची “लूटमार” करणाऱ्या “टोळी”चा सुळसुळाट
