या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करावी ; आरोपी न केल्यास प्रकरण उच्च न्यायालयात जाणार

शिरोळ : खमक्या वृत्तसेवा 

तक्रार व एफआयआर मध्ये लाचखोर असा स्पष्ट उल्लेख असूनही शिरोळचे तहसीलदार अनिलकुमार हेळकर यांचे नाव आरोपी म्हणून वगळल्याच्या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पोलिस महासंचालक, मुंबई.अतिरिक्त पोलिस महासंचालक, लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग.राज्याचे मुख्य सचिव आणि महसूल सचिव मुंबई यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.

फेब्रुवारी 2024 रोजी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून झालेल्या कारवाईचा फेर तपास व्हावा अशी मागणी करण्यात आल्यामुळे शिरोळ सह कोल्हापूर जिल्ह्यातील महसूल क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.

तहसिलदार हेळकर यांना आरोपी का केले नाही? अशा आशयाच्या केलेल्या तक्रार अनुषंगाने तक्रारदार यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, यापूर्वी जवळच्या पश्चिमेकडील शहरांमध्ये असा प्रकार घडला होता. ज्या अधिकाऱ्याला वगळ्यात आले त्यांना आरोपी करण्याचा आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिल्याचे समजते. त्यामुळे या प्रकरणात लवकरात लवकर कारवाई झाली नाही तर, उच्च न्यायालय (सर्किट बेंच) कोल्हापूर येथे रिट पिटीशन दाखल करण्यात येणार आहे.

तक्रारदाराने मागणी निवेदनात म्हटले आहे की, एका लाच प्रकरणात शिरोळचे तहसीदार यांना पद्धतशीरपणे वगळण्यात आल्यामुळे समाजात लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या निःपक्षपातीपणा बद्दल शंका निर्माण होत आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घ्यावी व तहसीलदार हेळकर यांना आरोपी करण्याबाबत आदेश व्हावेत.

महत्वाची बातमी : उंचीने बाटुंगी आणि वृत्तीने बुटुंगी, पटवर्धनांच्या मंडळातील “लेडी सिंघम” कोण ?
https://khamkyanews.in/?p=1984

प्रविण रावसाहेब पाटील, रा. जयसिंगपूर ता. शिरोळ जि. कोल्हापूर, यांच्या तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे जयसिंगपूर येथील जमीन गट क्र. 87 मधील क्षेत्रफळ दुरुस्ती व 7/12 उतारा मिळविण्याच्या कामासाठी तहसील कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर लाच मागितली.

लाच मागणीची तक्रार दिल्यानंतर पोलीस निरीक्षक श्रीमती आर. एम. मुल्ला, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, कोल्हापूर यांनी या प्रकरणात कारवाई केली.त्यानुसार एफआयआर नोंदविण्यात आली व तपास अधिकारी म्हणून सत्यवान मधुकर हाके, पोलीस उपनिरीक्षक यांची नियुक्ती करण्यात आली.

तथापि, तक्रारीत तसेच एफआयआरच्या मजकुरात तहसीलदार, शिरोळ यांचा स्पष्ट संदर्भ असूनही त्यांचे नाव आरोपींच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही, तर केवळ त्यांच्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांना आरोपी करण्यात आले आहे.

प्रत्यक्षात लाच रक्कम ही तहसीलदार यांच्या नावाने व त्यांच्या वतीने मागण्यात आली होती, असे स्पष्ट नमूद असताना त्यांना आरोपी करण्यात आले नाही? तहसीलदार हेळकर यांचे नाव आरोपी म्हणून का समाविष्ट करण्यात आले नाही? आरोपी व तहसीलदार यांचे कॉल रेकॉर्डिंग का तपासण्यात आले नाही?.संबंधित कर्मचाऱ्यांनी तहसीलदार यांच्या नावाने लाच मागणी कोणत्या आधारावर केली? तहसीलदार यांच्या अपसंपदेची चौकशी करण्यात आली नाही? असे सवाल तक्रारीत करण्यात आले आहेत.

याशिवाय मध्ये तहसीलदार यांचे नाव आरोपी म्हणून वगळण्यामागील कारणांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी. लाच प्रकरणातील तपासाचा आढावा घेऊन त्यांना आरोपी करण्यात यावे. तपासात दोष आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर व विभागीय कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.