शिरोळ महसूल विभागाच्या कारवाई प्रकरणात जनहित याचिका दाखल होणार !

शिरोळ/कोल्हापूर : खमक्या वृत्तसेवा

अवैध गौण खनिज वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनावर तहसीलदार आणि त्यांच्यापेक्षा खालच्या पदाच्या कर्मचाऱ्याला कारवाई व दंड आकारण्याचा अधिकार नाही आणि अशा पद्धतीची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये नाही. त्यामुळे तहसीलदार आणि त्यांच्या दर्जापेक्षा खालच्या दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांनी वाहनधारकांवर केलेला दंड व कारवाई आदेश नोटीस रद्द करण्यात येत आहे असा महत्वपूर्ण निर्णय नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.

नागपूर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे वाहनधारकांना दिलासा मिळाला आहे. परंतु, शिरोळ तहसीलदार अनिलकुमार हेळकर आणि त्यांच्या श्रेणीपेक्षा कमी दर्जा श्रेणीचे कर्मचारी अश्विनी कुंभार यांनी महसूल अधिनियम संहिताचा भंग करून वाहनधारकाकडून लाखो रुपयांच्या दंडात्मक रक्कमा वसूल करून घेतल्या आहेत. 

शिरोळ तहसिलच्या मंडलाधिकारी व तलाठी यांनी अधिनियम संहितेचा भंग करून दंड वसूल केल्याप्रकरणी शिरोळचे तहसीलदार हेळकर, प्रभारी नायब तहसीलदार कौलकर व नायब तहसीलदार क्रांती पाटील आणि त्यांच्या पेक्षा कमी श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय (सर्किट बेंच) कोल्हापूर येथे सामुदायिक रित्या जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे समजते.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमधील कलम 48(8),(2) अनुसार जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकार बहाल केलेले उपजिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी पदाच्या श्रेणीचे वा श्रेणीवरील अधिकाऱ्यांनाच अवैध गौण खनिज वाहतुकीसाठी वापरलेल्या वाहनावर दंड करण्याचा व ती वाहने मुक्त करण्याचा अधिकार आहे.

तहसीलदार हे पद उपजिल्हाधिकारी पदापेक्षा कनिष्ठ श्रेणीचे आहे. मंडल अधिकारी हे पद त्यापेक्षाही कमी श्रेणीचे आहे, त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये तहसीलदार व मंडलाधिकारी दंड वा जप्तीची कारवाई करू शकत नाही व तसा अधिकार त्यांना नाही. त्यामुळे तहसीलदार पद श्रेणी व त्याच्यापेक्षा कमी श्रेणीचे कर्मचारी दंडाचा आदेश जारी करू शकत नाहीत. असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट नमूद केले आहे.

महसूल अधिनियम संहिता संदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्णय देत असताना नागपूर खंडपीठाच्या न्यायालयाने आणखीन एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे, यामध्ये अवैध गौण खनिज वाहतुकीसाठी वापरलेली वाहने पोलिसांना जप्त करण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट नमूद केले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने आपल्या निर्णयात तहसीलदार यांनी या पुर्वी केलेली दंडात्मक कारवाई रद्द करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.