तहसिलदार हेळकर यांनी पुरस्कार परत देऊन प्रामाणिकपणा दाखवावा.

शिरोळ : खमक्या वृत्तसेवा

फेब्रुवारी 2024 मध्ये कोल्हापूर लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईत प्रथमतः तहसीलदार अनिलकुमार हेळकर यांचे नाव एफआयआर व प्रेस नोट मधून समोर आले असताना सुद्धा त्यांचे नाव कोणत्या “अर्था”ने वगळण्यात आले याची फेर चौकशी होऊन निर्णय होत नाही तोवर तहसिलदार यांनी “आदर्श तहसीलदार” हा पुरस्कार जिल्हाधिकारी यांना परत द्यावा.अशी मागणी शिरोळ तालुक्यातून होत आहे.

तहसीलदार अनिलकुमार हेळकर यांनी एका शिंदे नामक व्यक्तीच्या खांद्याचा वापर करून एका महिला उमेदवाराचा बकरा केला. त्या महिलेने पैसे मागितले असा खोटा आरोप ठेवून चक्रा मारायला लावल्या. पण, त्याच हेळकर यांना नायब तहसिलदार क्रांती पाटील स्वतःच्या अधिपत्याखाली बेकायदेशीर 22 उमेदवारांना घेवून कार्यालय चालवतात ते कसे चालते?. त्याचबरोबर, “अर्था”अर्था”ने कणा असलेल्या जमीन वर्ग 1 व 2 विभागात दिवसा ढवळ्या कार्यालयात कोपऱ्यात व हॉटेलात नेवून शेतकऱ्यांना जेरिस आणले जाते, याकडे मात्र डोळेझाक कशी? असा सवाल “खमक्या न्यूज”च्या वृत्तानंतर शिरोळ तालुक्यात केला जात आहे.

फेब्रुवारी 2024 मध्ये शिरोळ तहसील कार्यालयात झालेल्या लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाई नंतर जिल्ह्या व महाराष्ट्रात शिरोळ तहसिल कार्यालयाबद्दल होत असलेल्या उलट सुलट चर्चेवर पांघरून घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी तहसीलदार अनिलकुमार हेळकर यांना “आदर्श तहसीलदार” म्हणून पुरस्कार दिला का? असाही सवाल सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, पक्षकार यांच्यातून केला जात आहे.

वेगवेगळ्या कामकाजानिमित्त जिल्हाधिकारी अमोल येडगे व उपविभागीय अधिकारी दीपक शिंदे यांनी शिरोळ तहसील कार्यालयाला भेट दिली आहे. त्यावेळी त्यांना बेकायदेशीर रित्या नेमणूक केलेले 22 उमेदवार आणि प्रत्येक गाव चावडी व मंडलाधिकारी कार्यालयात ठाण मांडून बसलेले उमेदवार दिसले नाहीत का? या बेकायदा प्रकाराला त्यांचा पाठींबा आहे का? असा सवाल करून “आदर्श तहसीलदार” म्हणून पुरस्कार देताना जिल्हाधिकारी यांनी लाच लुचपत विभागाची कारवाई झालेल्या कार्यालयातील कामकाज नेमके कसे असेल? याचा अंदाज आला नसेल का? अशी सवालात्मक मते जानकार व्यक्त करीत आहेत.

दरम्यान, शिरोळचे तहसीलदार अनिलकुमार हेळकर यांचे नाव आरोपी म्हणून वगळले? या तक्रार व वृत्ताची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव व महसूल सचिव व लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाचे संचालक यांनी दखल घेतली असून संबंधित कार्यालयास चौकशीचे पत्र दिले आहे. तथापि तक्रारदार यांनी चौकशीस अनुसरून मुंबई उच्च न्यायालय (सर्किट बेंच) कोल्हापूर येथे रिट पिटीशन दाखल करणार असल्याचे ठासून नमूद केले आहे.