खोटी कामगार संख्या दाखवून, कामगारांचा पीएफ बुडवून, पर्यावरण, प्रदूषण व कामगार कायदा, करारनामा धाब्यावर बसून थेट तिजोऱ्या भरल्या.
घनकचरा ठेका भागीदार, संगणमतातील सहभागी “32 हजार बुडव्या” म्हणजे शहराचा कोरम पूर्ण. असा ठेकेदाराचा विश्वास.
यादवांचे आंदोलन गुंडाळले, अवसान संपल, घनकचऱ्याचा विषय घेण्याची हिंम्मत नाही. अशा अपशब्दातून ठेकेदाराने मानसिक समाधान मानले.
शिरोळ : खमक्या वृत्तसेवा
शिरोळ नगरपरिषदेमध्ये प्रशासनाला सोबत घेवून ठेकेदाराशी संगणमत करून घनकचरामध्ये कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा केल्याची खळबळ जनक घटना समोर आली आहे. युवा नेते पृथ्वीराजसिंह यादव यांनी, नगरपरिषद प्रशासन व ठेकेदार आणि संगणमतात सहभागी असणाऱ्यांनी मागील पाच वर्षात नागरिक, कामगार आणि शासनाची फसवणूक करून कशी कोट्यावधी रुपयांची लुटमार केली, याचा कागदोपत्री पाढा वाचून, घनकचरा विकास कामाचा बुरखा फाडून काढून सर्वांची बोलती बंद केली आहे.
नगरपरिषदेचा घनकचरा ठेका सह्याद्री ऍग्रो सायन्सेस प्रो.पा. सर्जेराव पुंदे यांच्या दुकानाला सलग चार वर्षे देण्यात आला आहे. ठेका देताना पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कामगार अधिनियम आणि करारातील सर्व नियम व अटी धाब्यावर बसवून संगनमताने देण्यात आल्याचे जवळपास कागदपत्रावरून स्पष्ट होत आहे.
घनकचरा ठेक्यात भागीदार, संगणमतातील सहभागी “32 हजार बुडव्या” म्हणजे शहराचा कोरम पूर्ण. असे वारंवार बोलून, फाजील ओव्हर कॉन्फिडन्स ठेवणाऱ्या पुंदे यांच्या बेकायदेशीर कामकाजाचे दरवाजे फौजदारी गुन्ह्यातून उघडले जाणार अशी चर्चा नगरपरिषद वर्तुळात सुरू आहे.
नुकतेच आपल्या निष्ठेचे जोरदार पध्दतीने, जाहिर प्रदर्शन करणाऱ्या पुंदे यांनी, यापुर्वी यादवांचे आंदोलन गुंडाळले, अवसान संपल, घनकचऱ्याचा विषय घेण्याची हिंम्मत नाही. असे अपशब्द आपल्या व्यवसायिक बंधूंबरोबर वेगवेगळ्या ठिकाणी वापरल्याची नगरपरिषद कामगार, कर्मचाऱ्यात चर्चा असल्याचे समजते.
घनकचरा ठेकेदार सर्जेराव पुंदे यानी नियमानुसार कोणत्याही कागदपत्राची वा कामकाजाची पूर्तता केली नसतानाही सलग पाच वर्षे त्यानाच ठेका देऊन नगरपरिषद प्रशासन व संगणमतातील सहभागी व्यक्तींनी सातत्याने पाठीशी घातल्याचे कागदपत्रावरून दिसून येत आहे.
पुंदे आणि त्याच्या संगनमतातील सहकाऱ्यांनी प्रशासनाची मदत घेऊन, किमान वेतन कायदा धाब्यावर बसवून 38 कामगारांचे दर महिन्याला अंदाजे 2 लाख 30 हजार रुपये प्रमाणे पाच वर्षात 82 लाख रुपये गिळंकृत केले आहेत.40 खोटे कामगार दाखवून महिन्याला अंदाजे 7 लाख 60 हजार रुपये प्रमाणे पाच वर्षात 2 कोटी 73 लाख रुपयांचा परस्पर ढपला पडला आहे.
याशिवाय 78 कामगारांचा प्रति महिन्याला 1,200 रुपये पर्यंत प्रॉव्हिडंट फंड जमा न करता पाच वर्षात 56 लाख 60 हजार रुपये, असा मागील पाच वर्षात अंदाजे 9 कोटी 82 लाखाच्या ठेक्यांमध्ये, अंदाजे 4 कोटी 11 लाख रुपयांचा चुना शासन व शिरोळकरांना लावल्याचे प्रथम दर्शनी कागद पत्रावरून दिसून येत असल्याचे समजते.
