ठेकेदार पुंदेवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रशासन घाबरते ?
पुंदे, दरमहा 4 लाख, पगार “32 बुडव्या”ला पोहोचवत होता ?
शिरोळ : खमक्या वृत्तसेवा
शासनाच्या नियमावलीला पायदळी तुडवून सह्याद्री ऍग्रोचे, सर्जेराव पुंदे सर यांना बेकायदा घनकचरा ठेका देण्यामध्ये कोल्हापूर ते शिरोळ, सहाय्यक कामगार आयुक्त ते शिरोळ नगरपरिषद असे संगणमत असल्याचे चर्चेत आहे.
शासनाच्या सुमारे साडेचार कोटी रुपयांची फसवणूक झाली असल्याचे कागदोपत्री स्पष्ट दिसून येत असताना सुद्धा, शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हाधिकारी, नगरपरिषद सह.आयुक्त आणि शिरोळ नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्याकडून अद्याप फौजदारी गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही. अशी सवालात्मक चर्चा शहरात सुरू झाली आहे.
सह्याद्री ऍग्रोचे सर्जेराव पुंदे व त्याच्या राजकीय तसेच प्रशासनातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संगणमत करून शासनाच्या पैशावर डल्ला मारण्याबरोबर किमान वेतन कायदा धाब्यावर बसून कामगारांची थेट फसवणूक केल्याचे कागदपत्रावरून दिसते असे असताना सुद्धा मुख्याधिकारी अजय नरळे यांनी हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवल्याचे लोक बोलत आहेत.
बेकायदा घनकचरा ठेक्याबाबत पृथ्वीराजसिंह यादव यांनी आवाज उठवून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. कामगारांचे पगार दिले नसल्यामुळे कामगार संपावर आहेत. या दरम्यान, ठेकेदार पुंदे सर यांनी तक्रारदाराचा विषय संपला आहे, आता ती मंडळी शांत बसतील असा आधार कामगारांना द्यायला सुरुवात केल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे.
पुंदे यांच्या वक्तव्यात तथ्य असेल तर, त्यांनी कसा विषय संपला, हे जाहीर रित्या सांगावे. उगाचच कोणाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करू नये. अन्यथा गावाला तोंड द्यावे लागेल असा इशारा तरुण युवकांनी दिल्याचे समजते.
एका बाजूला काही दिवसांपूर्वी पुंदे यांने पोराटकी असा शब्दप्रयोग करून डिवचले होते. आता विषय संपवलाय अशी भाषा सुरू केल्याची चर्चा आहे. पुंदे सरांच्या वाचाळ वाणीमुळे दुसऱ्या बाजूला तक्रारदारांची, पुंदे विरुद्ध प्रशासनाला फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यास भाग पाडण्याची ताकद नाही अशा गैरसमजाची चर्चा होत असल्याचे समजते.
सर्वात विशेष म्हणजे कोल्हापूर जिल्हा नगरपालिका प्रशासनाला सदरचा ठेका बेकायदेशीर असून ठेकेदाराने राजकीय, प्रशासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांशी संगणमत करून सलग पाच वर्षे शासनाची कोट्यावधी रुपये लाटले आहेत. याची माहिती नव्हती असे समजायचे काय ? अशा सवालाने डोके वर काढल्याची चर्चा आहे.
कामगारांचा पीएफ आणि ईएसआय भरला नाही. कामगारांच्या पैशातून किमान वेतन कायद्यानुसार पीएफ काढून घेऊन तो भरला नाही. याची इतंभूत माहिती कागदपत्रातून दिसून येत नाही. सर्वकाही बेकायदेशीर आहे याची कल्पना असताना फौजदारी गुन्ह्याची कारवाई करण्याऐवजी ठेकेदार पुंदे याला बीले काढून दिली. म्हणजे “सशाला खळगा जामीन” असे म्हणायचे काय ? असा सवाल केला जात असल्याचे समजते.
ठळक मुद्दे :
तक्रारदार शांत का बसले आहेत ? ठेक्याची मुदत संपल्यानंतर गुन्हा कोणावर दाखल करणार ?
