सरन्यायाधिशांचे “श्रेय” पुसून “प्रणेते” म्हणून मिरवण्याचा प्रकार गैर.

कोल्हापूर : खमक्या वृत्तसेवा 

कोल्हापूरला मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच होण्यासाठी सर्वच वृत्तपत्रांच्या संपादकांचा हातभार लागला आहे. त्यामुळे सरसकट सर्वच संपादकांना उद्घाटन सोहळ्याच्या व्यासपीठावर स्थान द्यावे, अशी मागणी खमक्याचे संपादक शरद काळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई व मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अलोक आराध्ये यांच्याकडे केली आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे उद्घाटन १७ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. यासाठी काहींनी स्वतःच पाहुणे म्हणून मिरवण्यास सुरुवात केली आहे. मुळातच उद्घाटन सोहळा हा सरन्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश व शासनातील प्रतिनिधी यांच्या पुरता मर्यादित असायला हवा. 

याचे कारण इतर लोकांचे वेगवेगळ्या न्यायालयात दावे सुरु आहेत. अशा लोकांना उद्घाटन सोहळ्यात स्थान दिल्यास समाजामध्ये चुकीचा संदेश जाणार आहे. अशा लोकांकडून पुढे भविष्यात न्यायाधिशांशी जवळीक असल्याचे दाखवून न्यायव्यवस्थेविषयी दिशाभूल होण्याची शक्यता आहे. 

न्यायाधीश आणि अशा व्यक्तीचे फोटो प्रसिद्ध होणार आहेत. त्यामुळे अशा व्यक्तीच्या न्यायालयीन दाव्यात विनाकारण संशय निर्माण होऊ शकतो किंवा अशा व्यक्ती कडून जाणीवपूर्वक अपप्रचार केला जाऊ शकतो. परिणामी सर्वसामान्य माणसाच्या मनात नकारात्मकता वाढू शकते. ही बाब जनतेला स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेची भेट देणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेची पायमल्ली करणारी आहे.

उद्घाटन सोहळा कोणाच्या हस्ते होणार व त्याचे प्रमुख पाहुणे कोण, याबाबत काहीच स्पष्ट नाही. तरी देखील काहींनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले आहे. तेथे प्रमुख पाहुणे म्हणून मिरवण्याचा प्रयत्न काहींनी आतापासूनच चालवला आहे. ज्यांचा न्यायव्यवस्थेशी, सरकारशी काही संबंध नाही, अशा लोकांना उद्घाटन सोहळ्यात स्थान दिल्यास, त्यांच्या विरोधातील पक्षकार मानसिक दबावाखाली येऊ शकतो.

काहींनी सर्किट बेंचचे आपणच प्रणेते आहे, असा गैरसमज समाजात पसरवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांना तशी विधाने करण्यास मनाई करावी, यासाठी न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे शरद काळे यांनी सांगितले. 

सर्किट बेंच होण्यामागे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे मोठे योगदान आहे. त्यांचे श्रेय पुसून टाकून काहींनी ते स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. हा प्रयत्न शाहुप्रेमी जनता कदापि खपवून घेणार नाही, असा इशारा शरद काळे यांनी दिला आहे. 

ज्यांनी न्यायव्यवस्थेला योगदान दिले त्या निवृत्ती न्यायाधीशांना व्यासपीठावर स्थान द्यावे, सरकारमध्ये जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांचे खंडपीठ होण्यासाठीचे योगदान विचारता घेऊन त्यांनाही व्यासपीठावर स्थान द्यावे, परंतु न्यायव्यवस्था व सरकार याच्याशी काहीही संबंध नसलेल्या मंडळींना उद्घाटन सोहळ्यात थारा देऊ नये, अशी मागणी शरद काळे यांनी केली आहे.