ठेकेदार व प्रशासनाला कागदोपत्री ठोस उत्तरे देता आली नाहीत ; पृथ्वीराजसिंह यादव
जादूची कांडी फिरली आणि भुयारी गटारीचे पैसे भरले.
कोल्हापूर/शिरोळ : खमक्या वृत्तसेवा
शिरोळ नगरपरिषदेकडील अमृत 2.0 नळपाणी योजनेची वाढीव मुदत 28 जुलै रोजी संपत असताना, मार्चमध्ये झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी पाणीपुरवठ्याचे काम करणाऱ्या कंपनीला, फिल्टर हाऊस (WTP)चे कामकाज ऑगस्ट महिन्यापर्यंत पूर्ण करावे असे इतिवृत्तात लिहून त्यावर सही करून मुदतवाढ कशी दिली ? अशी सवालात्मक विचारणा करून युवा नेते पृथ्वीराजसिंह यादव यांनी जिल्हाधिकारी येडगे यांना करून खिंडीत पकडले.
अचानक कागदोपत्री पुरावा समोर ठेवून, मुदत वाढ दिली काय ? अशा प्रश्नाला जिल्हाधिकारी यांना समर्पक उत्तर देता आले नाही. दि. 4 मार्च 2025 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिरोळ, गडहिंग्लज, मुरगूड, हुपरी व आजरा नगरपंचायत कडील पाणीपुरवठा योजने संदर्भात बैठक घेण्यात आली होती, या बैठकीमध्ये नगरपालिका प्रशासन विभाग कोल्हापूर, शिरोळ नगरपरिषद मुख्याधिकारी, तसेच ठेकेदार यांनी पाणीपुरवठा कामा संदर्भात दिशाभूल करणारी माहिती सादर केल्याचे सोमवारी उघडकीस आले.
सोमवारी सायंकाळी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिरोळ नळ पाणीपुरवठा योजनेसाठी बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये पृथ्वीराजसिंह यादव यांनी ठेका घेतलेल्या कंपनीकडून चिपळून येथे बांधलेला, निकृष्ट दर्जाचा पूल पडत असल्याचा व्हिडिओ दाखवला. आणि कंपनीला कसे काम दिले ? असा सवाल केला. तसेच शिरोळ शहरात नव्याने बांधलेली पाणी टाकी झुकल्याचे दाखवून देऊन ठेकेदाराची बोलती बंद करत निकृष्ट दर्जाच्या कामाची पोलखोल केली.
निकृष्ट दर्जाच्या पाईप्स व सिमेंट तसेच संथ गतीचे काम, शिरोळमध्ये यापूर्वी पाणीपुरवठा योजनेचा पूर्वा अनुभवाचा आढावा घेत, यादव यांनी चालू योजनेच्या कामाचा दर्जा तपासल्याशिवाय आणि योजनेची थर्ड पार्टी ऑडिट झाल्याशिवाय पुढील कोणताच निर्णय घेण्यात येऊ नये असे नमूद केले. आपणास झालेले काम योग्य आणि दर्जेदार वाटत असेल तर ,तसे नागरीकांना लेखी पत्र द्यावे अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करून ठेकेदार व प्रशासनाला बुचकाळ्यात टाकले.
निकृष्ठ दर्जा असलेल्या, पाणी पुरवठ्याचे काम दिखावा म्हणून नको आहे. प्रत्यक्ष नागरिकांना मुबलक व स्वच्छ पाणी मिळाले पाहिजे, अशी भुमिका विशद करीत तडजोड करणार नसल्याचे यादव यांनी स्पष्ट सांगितले. त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी पुन्हा दोन दिवसांनी बैठक घेवून अंतिम निर्णय घेण्याचे दोन पर्याय सुचविले पण, शिष्टमंडळाने ठेका रद्द झाला पाहिजे या मुद्द्यावर ठाम असल्याचे ठासून नमूद केले.
पाणी पुरवठ्यासाठी भरायला पैसे नाहीत मग, भुयारी गटरसाठी पैसे आले कुठून ?
पृथ्वीराजसिंह यादव यांच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना जिल्हाधिकारी, जिल्हा सह आयुक्त ,मुख्याधिकारी आणि पाणीपुरवठा अधिकारी यांची चांगलीच गोची झाली. कागदोपत्री उत्तर देता आले नाही, नगरपरिषद प्रशासनाकडून दिली जाणारी उत्तरे बिन बुडाची असल्याची खात्री जिल्हाधिकारी यांना झाल्यानंतर त्यांनी विषयाला थेट बगल देऊन विषयावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न केला .
