कोल्हापुरात होणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचच्या उद्घाटन समारंभाची शासकीय, अधिकृत निमंत्रण पत्रिका अद्याप प्रसिद्ध झालेली नसल्यामुळे व्यासपीठावर प्रमुख पाहुणे म्हणून विराजमान होण्यासाठी उतावीळ झालेल्यांना स्वस्थ झोप लागेनाशी झाली आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना गोंजारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण कार्यक्रम शासकीय असल्याने जिल्हा प्रशासनाने खबरदारी घेण्याची मागणी होत आहे.
कोल्हापुरात सर्किट बेंच होत असल्याने उत्साहाचे वातावरण आहे. हा कार्यक्रम न्यायालयीन स्तरावरचा आहे. भारतीय न्यायव्यवस्था नि:पक्ष, स्वायत्त आहे. ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला दिलेली मोठी देणगी आहे.
पण न्यायव्यवस्था निःपक्ष आहे, हे खोडून काढण्याचा प्रयत्न काही स्वार्थी लोकांकडून होताना दिसत आहे. त्यासाठी खोटे दाखले देऊन बादरायण संबंध जोडण्याची किमया काहींनी केली आहे.
सर्किट बेंच उद्घाटन हा समारंभ पूर्णतः शासकीय, न्यायालयीन आहे. खासदार, आमदार सोडा पण साधे ग्रामपंचायत सदस्य न झालेल्या म्हणजे बिगर संबंधित व्यक्तींना समारंभाच्या व्यासपीठावर स्थान दिल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. काहींचे न्यायालयात दावे प्रलंबित आहेत. अशा प्रकरणात आपणास न्याय मिळणार की नाही, अशी शंका निर्माण होऊ शकते. केवळ काही व्यक्तींच्या हव्यासापोटी न्यायव्यवस्थे बद्दल विनाकारण गैरविश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊ देणे, कितपत योग्य आहे असा सवाल उपस्थित होत आहे.
उद्घाटन सोहळ्याची अधिकृत निमंत्रण पत्रिका अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही. शासनाने निमंत्रण देण्यापूर्वीच काहींनी घुसखोरी करण्याची तयारी चालवली आहे. व्यासपीठावर मी असणारच, असा संदेश प्रशासनाला देखील देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे.
पण जनता शहाणी आहे. तिला सर्व समजते. कोणाचे काय प्रयत्न सुरू आहेत, त्यामागे कोणता डाव आहे, शासकीय निमंत्रण नसताना इतका अट्टाहास का चालला आहे, याचे रहस्य लपून राहिलेले नाही. फक्त हा डाव प्रशासन व न्यायव्यवस्थेने ओळखण्याची गरज आहे.
कोणताही खासदार, आमदार निवडून आला की त्याला मी निवडून आणले अशी शेखी मिरवण्याची खोड काहीना आहे. सर्व काही माझ्यामुळेच होते, हा मीपणा थट्टेचा विषय झाला आहे. खासदार, आमदार निवडून आणण्याची ज्याची क्षमता आहे त्याला आयुष्यात साधे नगरसेवक होता आले नाही, हा जोक अनेकांना खळखळून हसवतो.
