रिलीफ फंडातून १ कोटी ३० लाखांचा खर्च; पूरग्रस्तांनी महर्षीपुढे नतमस्तक व्हावे!
कोल्हापूर : दसरा चौकातून…
२०१९ मध्ये शिरोळ व हातकणंगले तालुक्यात महापूर आला. प्रचंड नुकसान झाले. लोकांचा संसार उघड्यावर आला. अनेक कुटुंबे कोलमडून पडली. अशा पूरग्रस्तांना मदतीसाठी आजच्या दिवशी जन्मलेला एक महर्षि मदतीला धावून आला. रिलीफ फंडाच्या माध्यमातून त्याने १ कोटी ३० लाख जमा केले. या पैशातून त्याने लाइफ जॅकेट, बोट, बॅरिकेट्स असे साहित्य खरेदी केले. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने त्यांना दोन रुग्णवाहिका दिल्या. त्यामुळे यापुढे महापूर आलाच आणि त्यात कोणी बुडाले तर तो मरणार नाही. तो नक्की वाचणार, अशी सोय या महर्षीने केली आहे. भविष्यात महापूर आलाच तर आपण बुडणार नाही, मरणार नाही म्हणून पूरग्रस्त या महर्षीला दुवा देत आहेत.
पूरग्रस्तांसाठी रिलीफ फंड गोळा करण्यासाठी रीतसर धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाची परवानगी घेण्यात आली. महर्षि कोणतेही कार्य कायदेशीररित्या करतात. त्यामुळे पूरग्रस्तांनी शंका घेण्यासारखे काहीच नाही. पूरग्रस्त अडचणीत असल्याने १ कोटी ३० लाखांचा निधी गोळा झाला. निधी किती गोळा झाला याचा तपशील धर्मादाय आयुक्तांना दिला असेलच. कारण धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे काम देखील नियमांच्या आधारे चालते. तिथेही शंका घेण्यासारखे काहीच नाही.
आता हा निधी कसा खर्च करायचा, हे ट्रस्टी ठरवत असतात. पण ज्या कारणासाठी निधी गोळा केला, त्याच कारणासाठी तो खर्च करायचा, अशी अट असते. पूरग्रस्तांना मदत करण्याच्या उदात्त हेतूने महर्षि यांनी निधी गोळा केला. आता भविष्यात महापूर आलाच तर कोणताही माणूस बुडून मरणार नाही, हा उदात्त हेतू महर्षींचा होता. त्यामुळे निधी गोळा करण्यामागचा उद्देश सफल झाला आहे. जे पूरग्रस्त शंका घेतात त्यांच्या बुद्धीची कीव केली पाहिजे.
आता महर्षि कोणतेही काम कायदेशीरपणे करतात. त्यामुळे या खर्चाला धर्मादाय आयुक्तांनी परवानगी नक्की दिली आहे. पूरग्रस्तांनी विनाकारण शंका घेण्याची गरज नाही. ते स्वतः धर्मादाय कार्यालयात जाऊन त्याची खात्री करू शकतात.
आता महर्षींनी हा खर्च वायफळ केला आहे, ती उधळपट्टी आहे असे देखील समजण्याचे काही कारण नाही. कारण महाराष्ट्र सरकार कर्जबाजारी झाले आहे. बिकट काळात सरकारलाही मदतीचा हात दिला पाहिजे. जे करण्याची सरकारची इच्छा आहे, पण ते करण्याची आर्थिक कुवत जर सरकारची नसेल तर ते काम कोणीतरी दानशूराने सरकारसाठी करायला पाहिजे. याचाही विचार पूरग्रस्तांनी केला पाहिजे.
महर्षि कोणतेही कार्य कायदेशीररित्या करतात. लाइफ जॅकेट, बोट या साहित्याच्या खरेदीसाठी महर्षींनी ७५ लाख रुपयांचा खर्च केला आहे. शिवाय ५० लाख रुपये खर्च करून त्यांनी दोन रुग्णवाहिका सरकारला दिल्या आहेत. त्यामुळे यापुढे महापूर आलाच तर कोणीही बुडून मरणार नाही, त्याला वाचवण्यासाठी सर्व आधुनिक साहित्य आता सरकारकडे आहे. आणि कोणी जखमी झालेच तर त्याला दवाखान्यात नेण्यासाठी रुग्णवाहिका देखील आहेत.
या साहित्याची खरेदी करण्यासाठी आता ट्रस्ट ला निविदा मागवाव्या लागतात. त्यामुळे खरेदी पारदर्शक होते, असे नियम सांगतात. पण ज्यांनी निधी गोळा करण्याचे महान कार्य केले, त्यांना निविदा मागवून खरेदी करण्याची अट घालणं, म्हणजे ट्रस्टींच्या उद्देशावर शंका घेण्यासारखे आहे. तरीदेखील महर्षि कोणतेही काम कायदेशीर मार्गाने करतात. काही शंका असेल तर पूरग्रस्तांनी निविदा मागवल्या होत्या की नाही, याची खात्री करावी. म्हणजे वारंवार शंका घेणे कसे चुकीचे आहे हे समजेल.
या महान कार्याची दखल राज्याच्या प्रमुखांनी घेतली पाहिजे. सरकार पुन्हा पूर येणार नाही, असा प्रकल्प राबवणार आहे. पण सरकारी काम आणि पंचवीस वर्षे थांब, असे म्हणतात ते काही खोटे नाही. त्या दरम्यान जर महापूर आलाच तर लोक बुडून मरतील. म्हणून महर्षींनी काळजीपोटी कोणी बुडणार नाही, याची सोय केली आहे, ही जाणीव पूरग्रस्तांनी ठेवावी.
