अलमट्टी उंची व महापूर विरूध्दची आंदोलने निवडणुकीसाठी उपयुक्त ठरणार असल्याचा अंदाज ?
अलमट्टी धरणाच्या उंची विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करा म्हणून महा.शासनावर दबाव का वाढवला नाही ?
उदगाव/अंकली/शिरोळ : खमक्या वृत्तसेवा
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील आजी माजी मंत्री, खासदार, आमदार आणि साखर कारखानदार व स्थानिक नेत्यांनी 2005 ते 21 पर्यंतचे महापूर पाहिले नाहीत का ?, अलमट्टी धरणाच्या उंची विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनावर कोणता दबाव वाढवला ?, अलमट्टी धरणामुळे सांगली कोल्हापूर जिल्ह्यात महापूर येतो हे कधी लक्षात आले ?
अलमट्टीतील 517 मीटर पाणी साठ्यावर सांगली, कोल्हापूर ,शिरोळ तालुक्यात महापूर येतो, हे आत्ताच कसे समजले ?, महापूर आणि अलमट्टी उंची विरोधात राज्य शासनावर दबाव वाढवण्याऐवजी जनतेला रस्त्यावर का आणले जात आहे ?, महापुर उपाय योजना, नियंत्रणासाठी आंदोलन अंकुश प्रमाणे मंत्री, खासदार, आमदार, साखर कारखानदारांनी का प्रयत्न केले नाहीत ?. असा सवाल चाणाक्ष नागरिकांतून केला जात असल्याचे समजते.
महापूर आणि अलमट्टी धरणाची उंची यावरून कोल्हापूर सांगली जिल्ह्यात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शेतकरी व नागरी हितासाठी आंदोलनाची सुरुवात झाली आहे. ही आंदोलने महापूर नियंत्रण बरोबर आगामी निवडणुकीसाठी उपयुक्त ठरणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत असल्याचे समजते.
रविवारी आमदार सतेज उर्फ बंटी पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील अलमट्टी उंची वाढ विरोधी संघर्ष समिती मार्फत कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय आमदार, खासदार आणि साखर कारखानदार यांच्या एकजुटीखाली उदगाव (ता.शिरोळ) येथील टोल नाक्यावर चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. दि. 21 रोजी मुंबई येथे दुपारी साडेतीन वाजता बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याचे लेखी पत्र पाटबंधारे विभागामार्फत दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
सर्वपक्षीय चक्काजाम आंदोलनात आमदार सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी आपल्या भाषणात कर्नाटक अलमट्टी धरण उंची विरोधात हरकती नोंदवाव्यात असे आवाहन केले. कर्नाटक सरकारच्या अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीच्या धोरणाला केंद्र सरकार, कृष्णा पाणी वाटप लवाद, केंद्रीय जल आयोग, पर्यावरण विभाग आणि सुप्रीम कोर्ट या ठिकाणी राज्य सरकारने कायदेशीर कागदोपत्री विरोध करावा.
शंकर कुंभारने महिलेला अश्लील शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिली.
अलमट्टी धरणाच्या बॅक वॉटरचा आयआयटी रुरकीकडून तात्काळ अभ्यास अहवाल मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत. केंद्रीय जल आयोगाने पावसाळ्याच्या काळात धरणातील पाणी साठ्यासंदर्भात अलमट्टी धरणास घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना पाळल्या जात नाहीत.
पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच पाणी साठा केल्यामुळे महाराष्ट्रात पाण्याचा फुगवठा निर्माण होऊन पुराचे संकट निर्माण होते. ते टाळण्यासाठी महा.राज्य सरकारने आलमट्टी धरणाच्या पाणी साठ्यावर कायदेशीर कारवाई करावी.
हिप्परगी बॅरेज गेट 1 जुन ते 30 सप्टेंबर पर्यंत खाली येणार नाहीत, याच्या पाहणीसाठी अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा.
जागतिक बँकेकडून महापूर नियंत्रणासाठी जो निधी मंजूर झाला आहे.त्या निधीतून नदी पात्रात टाकलेले भराव,अनावश्यक पूल, बंधारे बांधकाम काढण्याच्या कामाचा समावेश करावा. तसेच कर्नाटक सरकारकडून सीमा भागात रस्त्यावर बेसुमार टाकलेला भराव काढून घेण्यासाठी या निधीचा वापर करावा.
कनवाड- म्हैशाळ दरम्यान, कृष्णा नदी पात्रात होत असलेला दीड टीएमसी क्षमतेचा बंधारा बांधकाम रद्द करून त्या ऐवजी नवीन तंत्रज्ञान युक्त बंधारा करावा. कृष्णा खोऱ्यातील चार राज्यांचे केंद्रीय पातळीवर प्राधिकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा.
