जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देण्याची मनस्थिती ? दबावाची झंजट आहे की, विनाकारण होणारा त्रास नको आहे ?
घनकचरा घोटाळा आणि नाहक लादली जाणारी ? भुयारी गटार यातून कोणाचीच सुटका नाही,
शिरोळ : खमक्या वृत्तसेवा
शिरोळ नगरपरिषदेचे प्रभारी मुख्याधिकारी अजय नरळे यांनी, शिरोळ नगरपरिषदेचा प्रभारी पदभार सोडण्याचा बेत आखल्याची चर्चा आहे. या प्रकराबाबत नगरपरिषद वर्तुळात चर्चा सुद्धा होत असल्याचे समजते. अधिक माहितीसाठी हुपरीचे मुख्याधिकारी अजय नरळे यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. तसेच शासकीय पातळीवर या वृत्ताला दुजोरा मिळाला नाही.
भुयारी गटार, पाणीपुरवठा, घनकचरा, आरोग्य, रस्ते-गटारी, दिवाबत्ती यासह घरपळा, पाणीपट्टी मधील लाखो रुपयांची तफावत, नवीन पाईपलाईनला बेकायदेशीर रित्या दिलेल्या नळ जोडण्या व त्यामध्ये केलेला लाखो रुपयांच्या भ्रष्टाचार, एकापाठोपाठ एक दाखल होणारे फौजदारी गुन्हे यासह नगरपरिषदेच्या प्रत्येक विभागाच्या कामकाजात असलेला गैरव्यवहार, गैरकारभार, अनागोंदी कारभार अशा अनेक मुद्द्यांमुळे पेच वाढण्याची शक्यता गृहीत धरून मुख्याधिकारी नरळे यांनी पदभार सोडण्याचा बेत केला आहे का ? असा सवाल एका बाजूने केला जात असल्याची कळते.
तर, दुसऱ्या बाजूला मुख्याधिकारी यांना वगळून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत भुयारी गटारीचे उद्घाटन करता यावे, घनकचरा व्यवस्थापन व स्वच्छता प्रक्रियेमध्ये झालेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोणतीही चौकशी होऊ नये, कारवाई होऊ नये, फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ नयेत, याकरिता संगणमत करून सहभाग नोंदवणाऱ्या काहींनी राजकीय वजनदारांकडून मुख्याधिकारी नरळे यांनी खुर्ची सोडावी. असा दबाव वाढवल्याची चर्चा आहे.
नगरपरिषदेला वाली नसल्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मुठीत धरून वेगवेगळ्या प्रकारची उद्घाटने करता येतील, आणि पुढचा मार्ग सोयीस्कर होईल, असा प्लॅन केल्याचे चर्चेत आहे. मात्र, या तिन्ही प्रकाराला अधिकृत दुजोरा मिळत नाही.
प्रभारी मुख्याधिकारी अजय नरळे यांनी पदभार सोडण्याचा बेत पक्का केला तर प्रभाग रचना करण्याचे भिजत घोंगडे गळ्यात कोण घेणार ? हा जिल्हाधिकारी यांना अडचणीचा विषय ठरण्याची शक्यता नागरीकातून व्यक्त केली जात असल्याचे कळते.
त्याचबरोबर नगरपरिषदेच्या कारभाराविषयी भले मोठे प्रश्नचिन्ह उभा ठाकणार आहे. दरम्यान, अनागोंदी, गैरकारभार याविषयी दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबतचे आंदोलन, मागणी शिथिल होईल अशी शक्यता धुसरच आहे. पर्यास्त, कोल्हापूर नगरपरिषद प्रशासनाला यासाठी पुढाकार घेऊन गुन्ह्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी तर,लागणार नाही ना ? अशी चर्चा आहे.
